‘मर्यादीत महिनावारी राजनीतिक बहसको विषय बन्नुपर्छ’

---

राधा पौडेल, मर्यादित महिनावारी अभियन्ता

१२ आश्विन २०७८, मंगलबार 5:35 pm

102Shares

---

घरबाटै विभदे प्रारम्भ

महिनावारीबारे बालक र बालिकाबीच घरबाटै फरक धारणा विकास हुन्छ । महिनावारीको समय आमा दिदीलाई हुने छुवाछुत व्यवहारबाट नै बालिलका जानकार हुन्छन् । आफूलाई बुबा, दाइ र भाइभन्दा कमजोर महसुस गर्छन् ।

बालिकाहरूमा महिनावारी पाप र अशुद्ध हो भन्ने गलत धारणा विकास हुने गरेको छ । तर बालकहरूमा भने पारिवारिक वातावरणबाटै ‘शुद्ध र शक्तिशाली हुँ’ भन्ने धारणा विकास हुन्छ । यसले नै कालान्तारमा विभेदको डरलाग्दो रुप लिन्छ ।

सामाजिक, धार्मिक मान्यता

अन्धविश्वासपूर्ण धार्मिक मान्यताले चार दिनसम्म महिनावारी बार्न बाध्य गराउँछ । यो मनोविज्ञानले नै महिलालाई सबैभन्दा कमजोर बनाउँछ ।
पारिवारिक, सामाजिक तथा धार्मिक प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउँदा महिला अफूलाई कमजोर महुस गर्छन् ।

महिनावारी जस्तो प्राकृतिक प्रकृयालाई माध्यम बनाएर महिलामाथि हिंसा हुन्छ । घर, स्कुल, कार्यक्षेत्र सबै ठाउँबाट महिलालाई कमजोर बनाउने काम हुन्छ । महिनावारीलाई पाप–धर्म, शुद्ध अशुद्ध, लाज, निषेध र भ्रमको पर्याय बनाइएको छ ।

धार्मिक र सामाजिक मान्यताको प्रभावका कारण महिनावारी प्रति बनेको गलत धारणाले खुलेर कुरा गर्न नसक्दा महिला हरेक दिन हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन् ।

अर्थहीन अभ्यास

विभेदको जड एउटा अभ्यास अर्को हुँदै आएको छ । घरमा विभेद खेप्ने बालिकालाई स्कुलमा महिनावारी सामाग्री (प्याड) दिइन्छ । तर, उनको घरमा वर्षौदेखि हुर्केको महिनावारी प्रतिको गलत धारणा हटाउने प्रयास हुँदैन ।

महिनावारी समस्याका कारण छात्रा विद्यालय नजाने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले विद्ययालयमा महिनावारीको समय प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यसले विभेद अन्त्य हुँदैन ।

सबैमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी उचित शिक्षा र चेतना विकास नगरेसम्म प्याड बाडेर हुनेवाला केही छैन । घर परिवारबाट नै महिनावारीका कारण महिलामा हुने विभेद अन्त्य नभएसम्म केही हुन्न ।

यसलाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा स्थापित गरेर राजनीतिक दलहरूले पनि काम गर्नुपर्छ । विभेदको निश्चित जात, धर्म, लिङ्गक वा समूदायको हुँदैन । यो सबैको साझा समस्या हो ।

सबै मिलेर विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्छ । महिनावारी सामाग्री वितरण गरेर तत्कालीक समस्या त टर्ला तर चेतना विकास नभएसम्म दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुँदैन ।

जतातै विभेद

महिनावारीको समय विभेद नहुने कतै छैन । केही समुदायगत रुपमा महिनावारीबारे गलत धारणा नरहेता पनि बहुसंख्यक जाति र समूदायमा यसबारे गलत धारणा छ । सुनिने देखिने गाउँका ‘छाउ गोठ’ प्रथा मात्र हो । तर, यहाँ शिक्षित समुदाय बसोबास गर्ने भनिएको शहरमा झनै ठूलो विभेद छ । दुर्गम गाउँका घरदेखि सिंहदरबारसम्म यो समस्याबाट महिला प्रताडित छन् ।

महिनावारीसम्बन्धी विभेदको रुपमा ‘छाउ गोठ’ प्रथालाई मात्र देखाएर समाजलाई अर्को विभेदतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । तर, महिनावारी विभेद देशभर छ ।

विभेद अन्त्य कसरी ?

महिला हिंसामुक्त नेपाली समाजका लागि महिनावारीलाई मर्यादित बनाएर लानु आजको आवश्कता हो । समाज २१औं शताब्दीमा आयो तर पनि वर्ष फेरीए चलन फेरीएनन् । यसले गर्दा बाल मस्तिष्कबाट नै महिलामाथि विभेद प्रारम्भ हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बलात्कारमा पार्नु, श्रीमानले कुट्नु वा जलाउनु मात्रै महिला हिंसा हो भनेर बुझ्नु र बुझाउनु समाजको कमजोरी हो । संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ ।

त्यस्तै संविधानका विभिन्न धाराले समानताको अधिकार, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, खाद्यको अधिकार, आवासको अधिकार, महिलाको हक र बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् ।

महिलामाथि असंख्य सामाजिक बन्देज लागेको बेला राज्य तहबाट उचित निकाशका लागि राजनीतिक सवालका रुपमा यसलाई अघि बढाइनुपर्छ ।

महिनावारी विभेदले महिलालाई शक्ति आर्जनमा बाधा पुर्याएको छ । समाजको रुप फेर्न राजनीतिक रुपमा मर्यादित महिनावारीबारे बहस हुन जरुरी छ । महिनावारी अशुद्ध हो भन्ने सामाजिक मान्यताले जरा गाडेको छ । यो पर्खाल जसरी अडिएको छ । हत्तपत्त लड्नेवाला छैन । त्यसकारण यसलाई घर भित्रबाट नै निराकरणका लागि राजनीति रुपमा बहसको विषय बनाइनुपर्छ ।

(मर्यादित महिनावारी अभियानकी अभियन्ता, महिला अधिकारकर्मी तथा मदन पुरस्कार विजेता पौडेलसँग दृष्टिन्यूजका ज्ञानु घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्